इस दौरान उपयोगकर्ता को भुगतान रद्द करने या उसमें बदलाव करने का मौका मिलेगा। इस नियम से डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी

हालांकि इस नियम से डिजिटल भुगतान में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह देरी सुरक्षा के लिए जरूरी है।

सरकार का कहना है कि इस नियम से छोटे लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस नियम को लागू करने से पहले सरकार विभिन्न हितधारकों से सलाह लेगी।

वित्त वर्ष 2023 में, बैंकिंग प्रणाली में कुल धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 13,530 दर्ज की गई, जिसमें कुल 30,252 करोड़ रुपये शामिल थे।